Senior Citizen Pension Scheme: महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. विधानसभेत ‘महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक सेवा सुविधा विधेयक 2025’ सादर करण्यात आले असून, त्याअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक, आरोग्य आणि पर्यटनासाठी मोठी मदत मिळणार आहे.
या विधेयकानुसार, पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा ७,००० रुपये मानधन, मोफत आरोग्य उपचार आणि तीर्थदर्शनासाठी अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या नवीन प्रस्तावित योजनेची सविस्तर माहिती, पात्रता आणि फायदे खालीलप्रमाणे आहेत.
योजनेसाठी पात्रता आणि वयोमर्यादा
या विधेयकानुसार, ‘ज्येष्ठ नागरिक’ या व्याख्येमध्ये स्पष्टता आणण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- लाभार्थी हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
- लाभार्थी पुरुष अथवा महिला यांचे वय ६५ वर्षे पूर्ण किंवा त्यापेक्षा अधिक असणे अनिवार्य आहे.
- ज्यांचे वय ६४ वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. ६५ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना या सुविधा त्वरित उपलब्ध करून दिल्या जातील.
ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणारे ४ मोठे फायदे
राज्य शासनाने या विधेयकात ज्येष्ठ नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी चार प्रमुख सुविधांची तरतूद केली आहे:
१. दरमहा ७,००० रुपये आर्थिक सहाय्य ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी आणि आर्थिक स्वावलंबनासाठी शासनाकडून दरमहा ₹७,००० (सात हजार रुपये) मानधन म्हणून दिले जाणार आहेत. हे आर्थिक सहाय्य थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.
२. ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत आरोग्य उपचार वाढत्या वयात उद्भवणाऱ्या शारीरिक व्याधी आणि आजारांवरील उपचारांसाठी शासनाने मोठी तरतूद केली आहे. ज्येष्ठ नागरिक आजारी पडल्यास त्यांना शासकीय किंवा निमशासकीय रुग्णालयांमध्ये ₹५,००,००० (पाच लाख रुपये) पर्यंतचे औषधोपचार आणि आरोग्य सुविधा मोफत उपलब्ध करून दिल्या जातील.
३. महाराष्ट्र दर्शनासाठी १५,००० रुपये अनुदान ज्येष्ठ नागरिकांना पर्यटनाचा आनंद घेता यावा आणि देवदर्शन करता यावे यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी दरवर्षी ‘महाराष्ट्र दर्शन’ योजनेंतर्गत ₹१५,००० पर्यंतचे अनुदान दिले जाणार आहे.
४. निवास आणि भोजनाची सोय ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना कोणीही वारस नाही किंवा वारस असूनही ते त्यांचा सांभाळ करत नाहीत, अशा निराधार ज्येष्ठांची जबाबदारी शासन घेणार आहे. अशा नागरिकांसाठी शासनामार्फत राहण्याची (निवारा) आणि जेवणाची सोय मोफत उपलब्ध करून दिली जाईल.
योजना सुरू करण्यामागचा मुख्य उद्देश
महाराष्ट्र राज्यात दिवसेंदिवस ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढत आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असते आणि त्यांना वृद्धापकाळात औषधोपचारासाठी पैशांची कमतरता भासते. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सध्याच्या योजना अपुऱ्या पडत असल्यामुळे, ज्येष्ठ नागरिकांना अधिक सन्मानाने जगता यावे यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले आहे. कायदेशीर तरतूद करून त्यांना हक्काच्या सुविधा देणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
तक्रार निवारण आणि हेल्पलाईन
ज्येष्ठ नागरिकांना कोणत्याही समस्येला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी एक विशेष ‘टोल फ्री हेल्पलाईन नंबर’ देखील सुरू करण्यात येणार आहे. यावर संपर्क साधून ज्येष्ठ नागरिक आपल्या तक्रारी आणि समस्यांचे निवारण करू शकतील.
अर्ज प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी
हे विधेयक १५ जुलै २०२५ रोजी विधानसभेत मांडण्यात आले आहे. हे विधेयक मंजूर होताच या योजनेची अंमलबजावणी तात्काळ सुरू करण्यात येईल, असा उल्लेख विधेयकात आहे.
सध्या या योजनेसाठी अर्ज कसा करावा, कागदपत्रे कोणती लागतील आणि अर्ज कोठे जमा करायचा, याबद्दलचा सविस्तर शासन निर्णय (GR) लवकरच निर्गमित होईल. शासन निर्णय आल्यानंतर अर्जाची सविस्तर प्रक्रिया उपलब्ध होईल.
टीप: ही माहिती विधानसभेत मांडलेल्या विधेयकावर आधारित आहे. अंतिम मंजुरी आणि शासन निर्णयानंतर यातील अटी व शर्तींमध्ये बदल होऊ शकतो.