सरसकट पिक विमा वाटप योजनेत मोठा बदल; नवीन शासन निर्णय जाहीर

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या (PMFBY) संदर्भात देशातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र शासनाच्या कृषी मंत्रालयाने अखेर पीक विमा योजनेत मोठे बदल करण्याच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी घेण्यात आलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे पीक विमा योजनेमध्ये काही महत्त्वाचे ‘ट्रिगर’ लागू केले जाणार आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना गेल्या अनेक वर्षांपासून भेडसावणाऱ्या समस्यांवर कायमचा तोडगा मिळणार आहे.

हे नवीन बदल आगामी खरीप हंगाम २०२६ पासून देशभरात लागू होणार आहेत. या निर्णयामुळे पीक विमा योजना अधिक शेतकरी-भिमुख होणार आहे. या बदलांविषयी सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

पीक विमा योजनेत झालेले दोन प्रमुख बदल

केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या प्रस्तावामध्ये प्रामुख्याने दोन मोठ्या नुकसानीच्या कारणांचा विमा योजनेत नव्याने समावेश केला आहे. हे दोन बदल शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

Ration Card Gramin List 2025: खाद्य सुरक्षा सूची जारी, ऐसे चेक करें राज्यवार ग्रामीण राशन कार्ड लिस्ट
Ration Card Gramin List 2025: खाद्य सुरक्षा सूची जारी, ऐसे चेक करें राज्यवार ग्रामीण राशन कार्ड लिस्ट

१. वन्य प्राण्यांमुळे होणारे पिकाचे नुकसान आतापर्यंत वन्य प्राण्यांमुळे शेतीचे नुकसान झाले तर पीक विमा मिळत नव्हता, ही शेतकऱ्यांची मोठी तक्रार होती. माकड, नीलगाय, हत्ती किंवा रानडुक्कर यांसारख्या वन्य प्राण्यांकडून पिकांची मोठ्या प्रमाणात नासाडी केली जाते. आता नव्या नियमांनुसार, वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या पिकाच्या नुकसानीचा समावेश पीक विमा संरक्षणाखाली करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता अशा नुकसानीची भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

२. पाणी साचल्यामुळे किंवा अतिवृष्टीमुळे होणारे नुकसान दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे शेतात पाणी साचल्यामुळे (Waterlogging) किंवा अतिवृष्टीमुळे होणारे पिकांचे नुकसान आता विमा कक्षेत येणार आहे. विशेषतः भात पिकाचे अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान होते. पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळसह अनेक राज्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या नुकसानीचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नुकसान भरपाई मिळवण्याची प्रक्रिया आणि नियम

या नवीन बदलांमुळे शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करत हे निर्णय घेतले आहेत.

Post office scheme: पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना: ₹५ लाख जमा करने पर ₹११,००० प्रति माह मिलते हैं? पुरी जानकारी
  • ७२ तासांचा नियम: शेतकऱ्यांना पिकाचे नुकसान झाल्यानंतर केवळ ७२ तासांच्या आत आपली तक्रार नोंदवणे आवश्यक असेल. वेळेत तक्रार नोंदवल्यास नुकसान भरपाई मिळवण्याचा मार्ग सोपा होईल.
  • अंमलबजावणी: हे सर्व बदल आणि जुने ट्रिगर खरीप २०२६ च्या हंगामापासून लागू होतील. यासाठी लवकरच नवीन मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) निर्गमित केल्या जातील.

शेतकऱ्यांना मिळणार मोठा आर्थिक आधार

वन्यप्राण्यांच्या त्रासाने हैराण झालेल्या शेतकऱ्यांकडून या सुधारणांची मोठ्या प्रमाणात मागणी होत होती. आता या समावेशामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. हा बदल पीक विमा योजनेला अधिक व्यापक बनवणार असून, नैसर्गिक आपत्तीसोबतच आता स्थानिक आपत्ती आणि वन्यजीवांपासूनच्या नुकसानीलाही कवच मिळणार आहे.

Leave a Comment