8th Pay Commission DA Hike: सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति (Retirement) की आयु सीमा समय-समय पर बदलती रही है। पहले यह आयु ५८ वर्ष थी, जिसे बाद में बढ़ाकर ६० वर्ष किया गया था। यह बदलाव कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग का परिणाम था। अब एक बार फिर कर्मचारी संगठन सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे हैं।
यह मुद्दा उन कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय है, जो देर से सरकारी नौकरी में आते हैं, क्योंकि उनकी सेवा अवधि कम हो जाती है, जिसका असर उनकी पेंशन और अन्य लाभों पर पड़ता है।
वर्तमान आयु सीमा की स्थिति और असमानता
वर्तमान में, सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु ६० वर्ष निर्धारित है, जो कि २०२२ से लागू है।
- यदि कोई व्यक्ति कम उम्र (जैसे २० वर्ष) में नौकरी पाता है, तो उसे पूरे ४० साल तक सेवा करने का अवसर मिलता है।
- लेकिन जो लोग अधिक आयु में (जैसे ३५ वर्ष या उससे अधिक) नौकरी प्राप्त करते हैं, उन्हें सिर्फ २५ वर्ष या उससे भी कम समय के लिए सेवा करने का मौका मिलता है।
- सेवा अवधि की यह असमानता कई कर्मचारियों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है, क्योंकि इससे उनका कुल अनुभव और पेंशन लाभ प्रभावित होता है।
कर्मचारियों की मांग और मुख्य तर्क
सरकारी कर्मचारी संगठन लगातार यह मांग कर रहे हैं कि सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को और बढ़ाया जाए। उनके मुख्य तर्क निम्नलिखित हैं:
- देर से नौकरी: कई योग्य व्यक्तियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में समय लगता है, जिसके कारण कुछ लोग ३५ से ४० वर्ष की आयु में ही सरकारी नौकरी पाते हैं।
- अनुभव का सदुपयोग: ऐसे कर्मचारियों के पास अनुभव प्राप्त करने और विभाग में योगदान देने के लिए कम समय बचता है।
- पेंशन लाभ में वृद्धि: आयु सीमा बढ़ने से उन्हें अधिक समय तक सेवा करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी पेंशन की राशि और अन्य सेवा लाभ भी बढ़ेंगे।
संभावित नई आयु सीमा और लाभ
सूत्रों के अनुसार, सरकार सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। आने वाले समय में यह आयु ६२ से ६५ वर्ष तक की जा सकती है।
- लागू होने की संभावना: हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि २०२६ तक इस संबंध में कोई निर्णय लिया जा सकता है। यह बदलाव राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग हो सकता है।
- आयु वृद्धि के लाभ: सेवानिवृत्ति आयु बढ़ने से कर्मचारियों को कई लाभ होंगे। वे अधिक समय तक नौकरी कर सकेंगे, जिससे उनकी पेंशन की राशि बढ़ेगी, प्रशासनिक कार्यों में अनुभवी कर्मचारी लंबे समय तक रहेंगे और नए कर्मचारियों को उनसे सीखने का अधिक अवसर मिलेगा।
डीए मर्ज और ८वें वेतन आयोग की संभावनाएं
कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांगों में न सिर्फ सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना शामिल है, बल्कि ८वें वेतन आयोग को लागू करना भी है।
- डीए मर्ज: सबसे बड़ी मांग यह है कि जब महंगाई भत्ता (DA) ५०% हो जाएगा, तो इसे मूल वेतन (Basic Pay) में विलय (Merge) कर दिया जाए।
- सैलरी में बढ़ोतरी: यदि डीए ५०% पर मूल वेतन में मर्ज होता है, तो १ जनवरी २०२६ से कर्मचारियों के वेतन में एक बंपर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु में संभावित वृद्धि और डीए मर्ज जैसे निर्णय बड़े आर्थिक बदलाव ला सकते हैं। नवीनतम और आधिकारिक घोषणाओं के लिए कर्मचारियों को संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र रखनी चाहिए।